ईरान और इस्राइल के बीच चल रहे इस भयंकर युद्ध के दौरान अमेरिका लगातार इस्राइल की मदद कर रहा है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (यह पश्चिमी देशों का एक बड़ा सैन्य गठबंधन है) के देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप का मानना है कि इस पूरे संकट का आर्थिक और सैन्य बोझ अकेले अमेरिका को उठाना पड़ रहा है।
पश्चिम एशिया में चल रहा ईरान-इस्राइल युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी नाटो देशों के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। यह खबर दुनिया भर के देशों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक सुरक्षा और व्यापार पर पड़ने वाला है। अगर नाटो देशों के बीच यह आपसी विवाद बढ़ता है, तो इससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो सकती है और महंगाई आसमान छू सकती है।
ईरान और इस्राइल के बीच चल रहे इस भयंकर युद्ध के दौरान अमेरिका लगातार इस्राइल की मदद कर रहा है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (यह पश्चिमी देशों का एक बड़ा सैन्य गठबंधन है) के देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप का मानना है कि इस पूरे संकट का आर्थिक और सैन्य बोझ अकेले अमेरिका को उठाना पड़ रहा है।
व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो के सदस्य देशों को पर्दे के पीछे से एक बहुत ही कड़ा संदेश भेजा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर यूरोपीय देशों को वैश्विक सुरक्षा में अमेरिका का साथ चाहिए, तो उन्हें इस जंग के खर्च में अपनी हिस्सेदारी तुरंत बढ़ानी होगी। ट्रंप ने उन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी है जो इस संकट में अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं।
इतना ही नहीं, अमेरिका की खुफिया रिपोर्टों में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस्राइल को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी बहुत सारी एयर-डिफेंस मिसाइलें (यह हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने वाली तकनीक है) दागी हैं। इसके कारण अमेरिका का अपना खुद का रक्षा भंडार अब लगभग आधा खाली हो चुका है। ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं कि यूरोपीय देश इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
विवाद की मुख्य वजह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप नाटो देशों के इस रवैये को लंबे समय से एकतरफा मानते आए हैं। ट्रंप का कहना है कि संकट के समय यूरोपीय देश सिर्फ मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते हैं। वे युद्ध का पूरा वित्तीय बोझ अकेले अमेरिका के कंधों पर डाल देते हैं।
दूसरी तरफ यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का इस मामले में अपना अलग ही सोचना है। ये देश इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदने से लगातार बच रहे हैं। यूरोपीय देशों को डर है कि अगर उन्होंने इस लड़ाई में अमेरिका का खुलकर साथ दिया, तो यह एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। ऐसा होने पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है।
इसके अलावा यूरोपीय देश पहले से ही अपनी सीमाओं के पास चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच के संघर्ष से परेशान हैं। इस पुराने युद्ध के कारण यूरोप के देशों पर पहले से ही बहुत ज्यादा आर्थिक और सैन्य दबाव बना हुआ है। इसलिए वे मध्य-पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के इस नए मोर्चे पर अपने कीमती संसाधन और पैसा नहीं झोंकना चाहते हैं।
अमेरिका और नाटो देशों के बीच सैन्य खर्चों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी कई बार नाटो देशों को चेता चुके थे कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पूरा पैसा खुद खर्च करें। ट्रंप हमेशा से ‘अमेरिका फर्स्ट’ यानी अमेरिका को सबसे पहले रखने की नीति पर काम करते आए हैं।
इस बार ईरान और इस्राइल के बीच बढ़ा तनाव इस पुराने विवाद को दोबारा सतह पर ले आया है। ईरान लगातार इस्राइल पर मिसाइलों से हमले कर रहा है और इस्राइल को बचाने के लिए अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। अमेरिका के रक्षा गोदाम खाली हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी प्रशासन के भीतर नाटो के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है।
ईरान-इस्राइल युद्ध का व्यापार और उद्योग पर असर
इस कूटनीतिक तनाव और युद्ध का सबसे बड़ा और सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। ईरान और इस्राइल के बीच छिड़ी इस जंग के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ने से दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारत जैसे विकासशील देशों के व्यापार और उद्योग पर पड़ेगा। जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। इससे फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की कीमत बढ़ जाती है और बाजारों में हर चीज महंगी होने लगती है। उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात करना भी अब काफी महंगा साबित हो रहा है।
अगर नाटो देशों और अमेरिका के बीच यह आपसी तालमेल इसी तरह बिगड़ा रहा, तो आने वाले दिनों में तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो सकती है। इससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है। निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाने के लिए बाजारों से निकाल रहे हैं, जिससे औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
आने वाले दिनों में यदि नाटो के सदस्य देश अमेरिका की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, तो यह संकट और गहरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस्राइल और अमेरिका दोनों के लिए ईरान के बड़े हवाई हमलों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हथियारों की भारी कमी के कारण सैन्य संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रंप की इस सख्त चेतावनी के बाद नाटो देश क्या कदम उठाते हैं। क्या फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देश अमेरिका को आर्थिक मदद देने के लिए राजी होंगे, या फिर वे अपने रुख पर अड़े रहेंगे। यदि यूरोपीय देश पीछे हटते हैं, तो ट्रंप अमेरिका की तरफ से उनके व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं।
ईरान और इस्राइल का यह भयंकर सैन्य संघर्ष केवल दो देशों की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गया है। इसने पश्चिमी देशों के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के अंदरूनी मतभेदों और दरारों को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। संकट के इस दौर में महाशक्तियों की यह आपसी फूट बेहद चिंताजनक है।
इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाली है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वैश्विक नेता इस संकट को बातचीत से सुलझा पाते हैं या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ जाएगी। फिलहाल पूरी दुनिया के बाजारों और आम लोगों के लिए आने वाला समय बड़ी चुनौतियों से भरा दिखाई दे रहा है।
