पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में भड़के विद्रोह और आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई है।
पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर भारत की आपत्ति
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के हालात इन दिनों बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां की आम जनता अपने छिने हुए अधिकारों और बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर उतर आई है। इस बीच पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि आम लोगों पर इस तरह का अमानवीय जुल्म किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लंबे समय से अपने हकों को लेकर संघर्ष कर रहे पीओके के लोगों के सब्र का बांध अब टूट गया है। कमरतोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और रोजमर्रा की सुविधाओं की भारी कमी ने वहां एक बड़े जनांदोलन का रूप ले लिया है। इस शांतिपूर्ण आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस संवेदनशील इलाके की तरफ खींच लिया है।
पीओके में भड़क उठी विद्रोह की चिंगारी
पिछले कुछ महीनों से पीओके के अलग-अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग भारी बिजली बिल, आटे-दाल की किल्लत और स्थानीय प्रशासन के तानाशाही रवैये से बुरी तरह परेशान हैं। यह अंदरूनी नाराजगी अब एक व्यापक विद्रोह में बदल चुकी है। हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।
वहां के स्थानीय निवासियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का खुलकर दोहन किया जा रहा है। नदियों पर डैम बनाकर बिजली पैदा की जाती है और उसे पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में भेज दिया जाता है। बदले में पीओके के लोगों को सिर्फ अंधेरा, गरीबी और बदहाली मिल रही है। इस खुले भेदभाव ने पूरे इलाके के माहौल को बेहद अशांत कर दिया है।
पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर भारत का कड़ा रुख
जैसे-जैसे वहां प्रदर्शन तेज हुए और बेकाबू होने लगे, पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेना और रेंजर्स को मोर्चे पर उतार दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया और भारी लाठीचार्ज हुआ। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता इस हद तक बढ़ गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहे लोगों पर सीधी फायरिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं।
भारत ने इस अमानवीय सैन्य कार्रवाई पर गहरी चिंता जताते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने दशकों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वहां के बेगुनाह निवासियों को इस तरह बूटों तले कुचलना अंतरराष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन है। नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है।
संसाधनों की लूट और चरमराती अर्थव्यवस्था
पीओके में ताजा विवाद की जड़ वहां की चरमराती अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान सरकार की नीतियां हैं। स्थानीय लोगों को गेहूं और आटे पर मिलने वाली सब्सिडी (छूट) अचानक खत्म कर दी गई है। इसके चलते गरीब परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी भारी पड़ रहा है।
व्यापारियों और आम नागरिकों पर तरह-तरह के भारी टैक्स थोप दिए गए हैं। जनता का सीधा आरोप है कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार पीओके को सिर्फ अपने फायदे का एक जरिया मानती है। वहां बुनियादी ढांचा, अस्पताल और स्कूल जर्जर हालत में हैं, जबकि इलाके की संपदा का फायदा पाकिस्तान के रसूखदार लोग उठा रहे हैं।
आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचार का विरोध
पीओके के मुजफ्फराबाद और नीलम वैली जैसे इलाकों से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें सुरक्षाबलों को निहत्थे नागरिकों को पीटते देखा जा सकता है। विरोध को कुचलने के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कई स्थानीय नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रातों-रात हिरासत में लेकर अज्ञात ठिकानों पर भेज दिया गया है।
भारत ने इन क्रूर घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि नागरिक अधिकारों को बंदूकों और दहशत के दम पर नहीं दबाया जा सकता। भारत सरकार ने हमेशा यह माना है कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में वहां रहने वाले हमारे लोगों पर हो रहे जुल्म सीधे तौर पर भारत के लिए गहरी चिंता और नाराजगी का विषय हैं।
इंटरनेट बंदी और संचार माध्यमों पर पहरा
पाकिस्तानी प्रशासन वहां के लोगों की असल आवाज को बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। हिंसा प्रभावित सभी इलाकों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं। मोबाइल नेटवर्क को भी बार-बार बंद किया जा रहा है ताकि लोग एक-दूसरे से संपर्क न कर सकें और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न जा सकें।
इसके बावजूद, किसी तरह जो भी छिटपुट जानकारियां बाहर आ रही हैं, वे दिल दहलाने वाली हैं। वहां अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है, लेकिन उन्हें सही इलाज और दवाइयां तक नसीब नहीं हो पा रही हैं।
मानवाधिकार हनन को लेकर वैश्विक मंचों पर चिंता
पाकिस्तान की इस हिंसक हरकत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। दुनिया के कई बड़े मानवाधिकार संगठनों ने पीओके के बिगड़ते हालातों पर गहरी चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि पाकिस्तानी फौज आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू हो गई है।
भारत हमेशा से वैश्विक मंचों पर यह मुद्दा उठाता रहा है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी संस्थाओं में भी भारत ने कई बार मजबूती से बताया है कि कैसे सीमा पार के लोगों को डरा-धमका कर रखा जाता है। मौजूदा हिंसक हालातों ने भारत के इन पुराने दावों को और ज्यादा प्रामाणिकता दे दी है।
स्थानीय नेताओं और जनता का बढ़ता गुस्सा
सेना और पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद पीओके के लोगों का हौसला कम होता नहीं दिख रहा है। वहां के स्थानीय व्यापारी, छात्र संगठन, वकील और मजदूर यूनियन अब एकजुट हो गए हैं। पूरे इलाके के बाजार पूरी तरह से बंद पड़े हैं और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है।
प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि दशकों से जो सौतेला और ظालिम व्यवहार उनके साथ हो रहा है, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जनता की इस अभूतपूर्व एकजुटता ने पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ा दी है।
आगे क्या रुख अपना सकता है भारत
राजनयिक मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत इस नाजुक मुद्दे पर कूटनीतिक दबाव और बढ़ाएगा। भारत अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भी पीओके की जमीनी सच्चाई से अवगत कराने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। जिस कड़े लहजे में भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, उससे साफ संकेत मिलता है कि वह अब इस मामले में चुप नहीं बैठेगा।
यह भी माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी जोर-शोर से उठाएगा। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। भारत का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि वह अपने पड़ोसी देश की किसी भी ज्यादती को बेनकाब करने और उसका पुरजोर विरोध करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
