यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी की चेतावनी से सियासी हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
यूपी चुनाव से पहले लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त रुख
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी की चेतावनी के बाद पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि राज्य में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लखनऊ में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीन पर अवैध कब्जों और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा।
चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर जोर
उत्तर प्रदेश चुनाव के नजदीक आते ही सरकार का पूरा ध्यान प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों और चुनावी माहौल में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखी जाए।
सुरक्षा एजेंसियों को सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भी नजर रखने को कहा गया है। किसी भी संवेदनशील मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार का मुख्य मकसद शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराना है।
अवैध जमीनों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर
बैठक के दौरान सरकारी और गरीब लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जिसे लोग ‘लैंड जिहाद’ कह रहे हैं, वैसी किसी भी अवैध कोशिश को तुरंत रोका जाए। राज्य में सरकारी जमीनों, तालाबों और चरागाहों को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाएगा।
प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे सभी अवैध ढांचों को चिन्हित करें जो बिना अनुमति के बनाए गए हैं। इसके लिए सभी जिलों में विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े निर्देश
धोखे से या पहचान छिपाकर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने के मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि ‘लव जिहाद’ से जुड़े मामलों में कानून के तहत सबसे बड़ी सजा पक्की की जाए। पीड़ित महिलाओं को तुरंत सुरक्षा और कानूनी मदद मुहैया कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश में पहले से ही गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी निर्दोष को परेशान न किया जाए, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।
प्रशासनिक अधिकारियों को मिली सीधी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने अपनी इस बैठक में साफ किया कि कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। यदि किसी जिले में अवैध कब्जे या जबरन धर्म परिवर्तन की बड़ी घटना होती है, तो वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। इससे जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने इलाके के असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करें। जो लोग जेल से बाहर आए हैं, उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग को भी इस काम में सक्रिय कर दिया गया है।
सीएम योगी की चेतावनी और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस कड़े रुख के बाद राज्य की राजनीति में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम को चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मुख्य मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है।
दूसरी तरफ, सत्ताधारी दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। उनका कहना है कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। आम जनता के बीच भी इस फैसले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
जनता की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन
सरकार ने आम लोगों की मदद के लिए एक विशेष शिकायत प्रणाली को और मजबूत करने का फैसला किया है। यदि किसी नागरिक की जमीन पर जबरन कब्जा किया जाता है, तो वह सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित कर सकता है। इसके लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
इस प्रणाली के जरिए मिलने वाली शिकायतों पर सीधे लखनऊ से निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर इन शिकायतों के निपटारे की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे आम जनता का प्रशासन पर भरोसा और मजबूत होगा।
