प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा समीक्षा बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा हुई। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और तेल की कीमतों पर नई रणनीति बनी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा समीक्षा बैठक देश के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना बन गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर भारत के नागरिकों और देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ने की आशंका है। इस बैठक में लिए गए फैसलों से तय होगा कि संकट के इस दौर में भारत अपने हितों की रक्षा कैसे करेगा।
सरकार की इस उच्चस्तरीय चर्चा का मुख्य उद्देश्य विदेश में रहने वाले लाखों भारतीयों को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही देश में आने वाले सामान और कच्चे तेल की सप्लाई को बिना किसी बाधा के जारी रखना भी एक बड़ी चुनौती है। आम जनता के बजट और देश की सुरक्षा के लिहाज से यह बैठक बेहद संवेदनशील समय पर बुलाई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे से लौटते ही एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में देश के शीर्ष मंत्रियों और सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और उससे उत्पन्न खतरों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मौजूद थे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए (NSA – राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार) अजीत डोभाल भी शामिल हुए। सभी ने अपने-अपने विभागों से जुड़े इनपुट प्रधानमंत्री के सामने रखे।
प्रधानमंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों और मंत्रालयों को मिलकर काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत की तैयारी पूरी होनी चाहिए। नौसेना को समुद्री मार्गों पर गश्त बढ़ाने और कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है।
पश्चिम एशिया के देशों में अचानक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनने से पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ गया है। भारत के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व रखता है।
लाल सागर और अदन की खाड़ी जैसे मुख्य समुद्री रास्तों पर व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसी गंभीर चुनौती को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह आपात बैठक बुलाई।
इसके अलावा पश्चिम एशिया के देशों में भारत के लाखों लोग नौकरी और व्यापार करते हैं। वहां युद्ध भड़कने की स्थिति में इन नागरिकों की जान को खतरा हो सकता है। सरकार ने पहले ही भांप लिया है कि समय रहते ठोस योजना बनाना कितना जरूरी है।
पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा समीक्षा बैठक का आधार
भारत और पश्चिम एशिया के देशों के बीच संबंध हमेशा से बेहद मजबूत और गहरे रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल इन्हीं देशों से खरीदता है। इसलिए वहां होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर भारत के घरेलू बाजारों पर पड़ता है।
पिछले कुछ समय से इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इस तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मची है। भारत सरकार पहले भी संकट के समय अपने नागरिकों को विदेशों से सुरक्षित निकालती रही है।
भारतीय नौसेना पहले से ही ‘ऑपरेशन संकल्प’ (समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए चलाया जाने वाला विशेष अभियान) के तहत मुस्तैद है। लेकिन मौजूदा संकट की गंभीरता को देखते हुए अब सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करना अनिवार्य हो गया था। इसी वजह से इस पृष्ठभूमि में यह सुरक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस संकट का सबसे बड़ा और सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। इसके कारण भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम महंगे हो सकते हैं।
ईंधन के दाम बढ़ने से माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे फल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो जाते हैं। इससे आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है। सरकार इसी महंगाई को रोकने के लिए रणनीति तैयार कर रही है।
दूसरा बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनके सदस्य नौकरी के सिलसिले में खाड़ी देशों में रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर देश में रहने वाले उनके रिश्तेदार काफी चिंतित हैं। सरकार के सुरक्षा प्लान से इन परिवारों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
सरकार ने विदेश मंत्रालय को प्रभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे चालू रहने वाला कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। वहां फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना पर तुरंत अमल किया जाएगा।
भारतीय नौसेना अरब सागर और हिंद महासागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाएगी। व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा घेरा प्रदान किया जाएगा ताकि आयात-निर्यात का काम बिना रुके चलता रहे। सरकार ने कच्चे तेल के अपने रणनीतिक भंडारों की स्थिति को भी मजबूत रखने का फैसला किया है।
कूटनीतिक स्तर पर भारत किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय शांति का रास्ता अपनाने की अपील जारी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले में वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भारत की कूटनीति और अधिक सक्रिय दिखाई देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा समीक्षा बैठक से यह साफ हो गया है कि सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। संकट बड़ा है, लेकिन सही समय पर उठाए गए कदम इसके नुकसान को कम कर सकते हैं।
नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े फैसले और समुद्री व्यापार की रक्षा के उपाय भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक और सैन्य स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार स्थिति पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।